उत्तराखंड की इस त्रासदी से क्या कुछ सीख लेंगे हम? ( The man made tragedy of Uttarakhand !)

पिछली कुछ प्रविष्टियों में उत्तराखंड के कुमाऊँ इलाके के बारे में मैंने लिखना शुरु ही किया था कि उत्तराखंड में ये भीषण त्रासदी घटित हो गई।  रुड़की में अपने छात्र जीवन के दो साल बिताने के बावज़ूद मैं कभी केदारनाथ या बद्रीनाथ नहीं गया। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि ईश्वर अगर हैं तो हर जगह हैं और अगर आप किसी भी कोने में मन में कोई कलुषित भाव लाए बिना उनकी भक्ति करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आज तक सिर्फ वैसे मंदिरों में ही मैंने अपना चित्त स्थिर और भक्तिमय पाया है जहाँ ईश्वर और मेरे बीच किसी तरह का कोलाहल ना हो और शायद इसी वज़ह से उत्तराखंड की पिछली कुछ यात्राओं में सिर्फ घूमने के ख्याल से इन धामों में जाना मुझे कभी उचित नहीं लगा।

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कुछ सालों पहले जब उत्तरी सिक्कम में भूकंप आया था तो मन बेहद व्यथित हुआ था क्यूंकि वहाँ जाने के बाद मैं समझ सकता था कि उन निर्जन स्थानों में रहने वाले लोग अगर किसी आपदा में फँस जाएँ तो उन तक समय रहते पहुँचना किसी भी मानवीय शक्ति के लिए कितना दुसाध्य है। आज उत्तराखंड के निवासी और तीर्थयात्री भी अपने आप को उसी स्थिति में फँसा पा रहे हैं। ऐसे हालातों में हमारी सरकारें जैसा काम करने के लिए जानी जाती हैं, उत्तराखंड सरकार ने बस उसी पर फिर से मुहर लगाई है या यूँ कहें कि उससे भी बदतर उदाहरण पेश किया है। आज फँसे हुए लोगों और उनके नाते रिश्तेदारों में जो रोष है वो अकारण नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए एक यात्री और भारत के आम नागरिक की हैसियत से बहुत सारी बातें मन को कचोट रही हैं जिसे मैंने यहाँ अपने शब्द देने की कोशिश की है।

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सरकार के पास साधन सीमित हैं। चलिए मान लिया। अगर ऐसी परिस्थितियों में वो इतनी विशाल संख्या में फँसे तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएँ को मुहैया कराने की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो फिर इतने पर्यावरण संवेदनशील इलाके में भारी संख्या में भक्तों को जाने की अनुमति कैसे दे सकती है? बरसात के दिनों में विगत कुछ वर्षों में पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना हमेशा होती रहीं हैं। सर्वविदित है कि पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क और आवागमन की सुविधाएँ मौसम की ऐसी कठोर मार से कभी भी छिन्न भिन्न हो सकती हैं। ये भी स्पष्ट है कि जब भी ऐसा होगा खराब मौसम की वजह से उन्हें दुरुस्त करने में समय लगेगा। ऐसी हालत में इन यात्राओं के दौरान रास्ते में पड़ने वाले कस्बों गाँवों में पहले से स्थानीय आपदा केंद्रों की स्थापना और उसमें पीने के पानी, बिस्किट या क्षय ना होने वाली भोजन सामग्री रखने की बात क्यूँ नहीं सोची गई ?
सवाल सिर्फ तीर्थयात्रियों का नहीं ऐसी आपदा में फँसे हुए वहाँ के स्थानीय निवासियों का भी है जिनके गाँव कस्बे इस त्रासदी में सारी दुनिया से कट चुके हैं।

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ये तो हुई बात उस व्यवस्था की जिसके लिए सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। पर केंद्र से जो खराब मौसम की जानकारी राज्य सरकार को भेजी गई उस पर तो अमल किया जा सकता था। एक वक्तव्य ऐसा भी सुनने को मिला कि ऐसी चेतावनी तो हर समय आती ही रहती हैं। तो क्या हुआ बीस बार में अगर एक बार भी ये बात सच साबित होती है तो १९ बार हाई एलर्ट की सूचना से की गई तैयारियों का खर्च एक बार की इस विनाशलीला से कई गुना कम होगा। दरअसल प्रशासनिक स्तर पर ऐसी सोच सिर्फ उत्तराखंड सरकार की है ऐसा नहीं है। ऐसी सोच से भारत की हर राज्य सरकार और यहाँ की जनता जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, ग्रसित है। बचपन से शायद हमारे खून में भर दिया गया है जब आफ़त आएगी तब निबटेंगे। अभी से कौन परेशानी मोल ले और  हमारी इस अकर्मण्यता का ख़ामियाजा हमारे ही बंधु बांधवों को उठाना पड़ता है। उत्तराखंड में भी यही हुआ, लिहाजा जो लोग यात्रा के बीच में थे और समय रहते चेतावनी के असर से लौट सकते थे या भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा सजग हो सकते थे, ना हो सके।

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उत्तराखंड में इस समय मुसीबत में पड़े यात्रियों का आर्थिक दोहन करने की बात आ रही है। कई लोग स्थानीय निवासियों से जुड़े अपने कड़वे अनुभव की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ग्रामीण द्वारा की गई सहायता को शिद्दत से याद कर रहे हैं। मैंने सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर छिड़ी बहस में ये देखा कि जहाँ उत्तराखंड से बाहर रहने वाले पहाड़ के लोग इस तरह के आरोप से आहत महसूस कर रहे हैं वहीं दूसरे राज्यों के लोग ये कहते नहीं अघा रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ ऐसी घटना घटी होती तो लोग ऐसा नहीं करते । वर्षों से पहाड़ के लोगों को उनकी कर्मठता, कठिन परिस्थितियों को झेलने की सहन शक्ति और सीधे स्वाभाव के लिए जाना जाता है। पर जिस तरह उपभोक्तावाद और शार्टकट से जल्दी ऊपर पहुँचने की संस्कृति पूरे भारत में फैल रही है उससे पहाड़ कैसे अछूता रह सकता है?

दरअसल सच्ची बात ये है कि आज आप भारत के किसी भी कोने में जाइए आपको सब तरह के लोग मिलेंगे।  किसी भी समाज के चंद घृणित तत्वों द्वारा किए गए इन कार्यों के लिए पूरे समाज या राज्य के लोगों को दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है? साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तीर्थयात्रियों के साथ उत्तराखंड के बाशिंदों का भी घर उजड़ा है। वे भी भूख से लड़ रहे हैं और उन्हें भी मदद की उतनी ही जरूरत है जितनी बाहर से गए यात्रियों को। इसके बावज़ूद ऐसी परिस्थितियों में भी उनमें से बहुतों ने मदद का हाथ बढ़ाया ये बात काबिलेतारीफ़ है। आज अगर मानवीय भावनाओं से कटे हुए धन लोलुप इंसानों को कालाबाजारी करने का अवसर मिला है तो इसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की बनती है जिसकों पानी की बोतलों, खाद्य पदार्थों, माचिस, मोमबत्ती जैसे जरूरी सामानों का संग्रहण और वितरण अपने नियंत्रण में करना चाहिए था।

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आज हम अचानक आई बाढ़ की इस विभीषिका से थोड़ा बहुत उबर पाए हैं तो वो सेना की वज़ह से। आज अगर प्रशासन की तरह सेना भी अपने कर्त्तव्यों से विमुख हो जाए तो स्थिति कितनी भयावह होगी उसकी कल्पना करते हुए भी डर लगता है। उत्तराखंड की इस त्रासदी के पीछे लोग विकास की वर्तमान अवधारणा पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे बादल फटने की घटना के पीछे उत्तराखंड के विकास से जुड़ी वर्तमान नीति का कोई संबंध नहीं है। पर जिस मात्रा में नुकसान हुआ है उसमें जगलों को काटकर किए गए बेतरतीब शहरीकरण का बहुत बड़ा हाथ है।  इस भीषण त्रासदी से  हमारे नीति निर्माताओं को सबक लेने की जरूरत है। विकास ऐसा ना किया जाए जो कुछ दिन फलीभूत होकर विनाश के द्वार खोल दे। क़ुदरत ने हमें एक मौका दिया है अपनी भूल सुधारने का जिसकी शुरुआत  केदारनाथ और उसके आस पास के कस्बों के पुनर्निर्माण के साथ होनी चाहिए...